मितानिनों के लिए किए गए वादे पूरे करे भाजपा सरकार : अटल श्रीवास्तव
रायपुर/कोटा। प्रदेश में मितानिन संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। इसी बीच कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मितानिनों की मांगों का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को निभाना चाहिए और मितानिनों को उनका हक़ देना चाहिए।
स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं मितानिनें
विधायक श्रीवास्तव ने कहा कि मितानिनें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। गांव-गांव और बस्तियों तक महिलाओं व बच्चों की देखभाल, टीकाकरण, कुपोषण उन्मूलन, जनजागरूकता और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का सफल क्रियान्वयन मितानिनों की मेहनत से ही संभव हो पाता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मितानिनों को नियमित करने और मानदेय वृद्धि का वादा किया था, लेकिन आज तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यही कारण है कि मितानिनें मजबूर होकर हड़ताल पर चली गई हैं।
कोविड काल में निभाया था अहम दायित्व
अटल श्रीवास्तव ने याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के समय मितानिनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर-घर जाकर स्क्रीनिंग, निगरानी, दवा वितरण और जागरूकता अभियान चलाए थे। उस कठिन समय में मितानिनों ने स्वास्थ्य विभाग का बोझ कम किया और पूरे समाज को बड़ी राहत दी। ऐसे जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करना सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
जायज़ हैं मांगें
विधायक श्रीवास्तव ने कहा कि मितानिन संघ की मांगे पूरी तरह जायज़ हैं। सरकार को चाहिए कि वह हड़ताल को टालने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान निकाले। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय रहते सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो स्वास्थ्य सेवाएं और गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी।
मितानिनों की मुख्य मांगे
सविलियन (नियमितिकरण) : लंबे समय से काम कर रहीं मितानिनों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
मानदेय/वेतन वृद्धि : महंगाई के अनुरूप मानदेय बढ़ाकर सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित किया जाए।
सामाजिक सुरक्षा : बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य लाभ जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं।
कार्य परिस्थितियों में सुधार : नियमित प्रशिक्षण, सुरक्षा उपकरण और कार्यस्थल पर सम्मान की गारंटी हो।
“वादों को निभाना सरकार की ज़िम्मेदारी”
अटल श्रीवास्तव ने दोहराया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, उन्हें निभाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र सकारात्मक पहल करने की मांग करते हुए कहा कि मितानिनों को सम्मान और अधिकार दिलाना प्रदेश के स्वास्थ्य हित में भी आवश्यक है।
